अमरोहा जिले के लोगों के लिए खुशखबरी आई है। लंबे समय से प्रस्तावित ब्रजघाट बाईपास प्रोजेक्ट को आखिरकार केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना को हरी झंडी देते हुए संबंधित विभागों को कार्ययोजना (Action Plan) तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
यह बाईपास न सिर्फ अमरोहा बल्कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, लखनऊ और मुरादाबाद जैसे बड़े शहरों की कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगा। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (NH-9) पर यातायात का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।
Table of Contents
लंबे इंतज़ार के बाद मिली मंजूरी
ब्रजघाट बाईपास का प्रस्ताव कई वर्षों से लंबित था। स्थानीय निवासियों व यात्रियों को हर त्योहार, पूर्णिमा और अमावस्या जैसे मौकों पर घंटों जाम का सामना करना पड़ता था। खासकर गंगा नदी के पुल पर जाम लगना आम बात थी। बढ़ते ट्रैफिक, तीर्थ यात्राओं की संख्या और सड़क की संकरी संरचना के कारण इस बाईपास की मांग लगातार की जा रही थी।
लोकसभा सांसद कंवर सिंह तंवर ने हाल में संसद सत्र के बाद नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस मसले को दोबारा उठाया। उन्होंने बताया कि “ब्रजघाट क्षेत्र में बढ़ती भीड़ और भारी वाहनों के कारण स्थानीय यातायात पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है। इस बाईपास से यात्रियों को राहत मिलेगी और गंगा के किनारे धार्मिक पर्यटन का अनुभव भी बेहतर होगा।”
क्या होगा बाईपास का रूट?
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिन फाइलों पर मुहर लगाई है, उनके अनुसार यह बाईपास करीब दो किलोमीटर लंबा होगा। इसमें गंगा नदी के ऊपर एक नया पुल बनाया जाएगा, जो आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाएगा यह मार्ग हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाज़ा से शुरू होकर अमरोहा जिले के गजरौला क्षेत्र के कांकाठेर गांव तक जाएगा, जहां यह सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग-9 से जुड़ जाएगा। इससे बड़ा फायदा यह होगा कि भारी वाहन शहर के भीतर प्रवेश किए बिना सीधे अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे।
यात्रियों को मिलेगा राहत भरा सफर
नए बाईपास बनने के बाद ब्रजघाट के भीतर से गुजरने वाले वाहनों की संख्या में भारी कमी आने की संभावना है। दिल्ली से मुरादाबाद, बरेली या लखनऊ जाने वाले ट्रक, कंटेनर और बड़े वाहन सीधे इस बाईपास से गुजर जाएंगे। इसका सीधा असर स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ेगा — न सिर्फ ट्रैफिक में राहत मिलेगी बल्कि गंगा स्नान और धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा इंतज़ाम भी और बेहतर हो सकेंगे।
भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू
सरकारी सूत्रों के अनुसार, परियोजना से जुड़े दोनों जिलों हापुड़ और अमरोहा में भूमि अधिग्रहण की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। गंगा नदी दोनों जिलों की सीमा पर बहती है, इसलिए जमीन का अधिग्रहण हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर तहसील और अमरोहा की हसनपुर तहसील में किया जाएगा। स्थानीय किसानों से प्रारंभिक बातचीत चल रही है, और उन्हें मुआवजा दरों की जानकारी दी जा चुकी है।
केंद्र सरकार की प्राथमिकता वाली परियोजना
नितिन गडकरी ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट केंद्र की प्राथमिकताओं में शामिल है, क्योंकि इससे रीजनल कनेक्टिविटी, पर्यावरणीय सुरक्षा और यातायात सुविधा—तीनों में सुधार होगा। मंत्रालय 2026 की शुरुआत में निर्माण कार्य शुरू करने का लक्ष्य रख रहा है। पहले चरण में सर्वे और टेक्निकल अप्रूवल पूरे किए जाएंगे।
जाम और प्रदूषण से मिलेगी राहत
ब्रजघाट में फिलहाल दो पुल कार्यरत हैं और NH-9 को पहले ही सिक्स लेन में तब्दील किया जा चुका है। फिर भी, बड़े आयोजनों और वीकेंड्स पर जाम की स्थिति बन जाती है। बाईपास शुरू होने से न केवल जाम में राहत मिलेगी, बल्कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन, गंगा स्नान और स्थानीय व्यापार के लिए भी और ज्यादा आकर्षक बनेगा।
स्थानीय लोगों में बढ़ी उम्मीदें
बाईपास की मंजूरी की खबर के बाद अमरोहा और गढ़मुक्तेश्वर के स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया, “अब लोगों को जाम में घंटों नहीं फंसना पड़ेगा। यह हमारी जिंदगी आसान बना देगा।” स्पष्ट है कि ब्रजघाट बाईपास सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक नई राह तैयार करेगा। यह परियोजना शुरू होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था में एक major transformation ला सकती है।
