अगर आप भी सरकारी राशन कार्ड के जरिए मुफ्त गेहूं और चावल का लाभ ले रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरुरी है, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड की e-KYC (ई-केवाईसी) करानी अनिवार्य है, यदि आप इस समय सीमा को चूक जाते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से न केवल आपका मुफ्त राशन बंद हो जाएगा, बल्कि आप कई अन्य सरकारी योजनाओं से भी हाथ धो बैठेंगे।
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इन 7 बड़ी योजनाओं पर पड़ेगा सीधा असर
राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का जरिया नहीं, बल्कि आपकी पहचान का एक अहम दस्तावेज भी है। e-KYC न होने की स्थिति में आपका कार्ड ‘इन-एक्टिव’ हो सकता है, जिससे इन योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा:
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: मुफ्त मिलने वाला गेहूं और चावल पूरी तरह बंद हो जाएगा।
- आयुष्मान भारत योजना: 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा में रुकावट आ सकती है।
- उज्ज्वला योजना: रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी और नए कनेक्शन की पात्रता खत्म हो सकती है।
- पीएम किसान सम्मान निधि: किसानों के डेटा सत्यापन में राशन कार्ड की भूमिका अहम होती है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना: घर बनाने के लिए मिलने वाली सरकारी सहायता पर संकट आ सकता है।
- सरकारी पेंशन योजना: वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन प्रभावित हो सकता है।
- छात्रवृत्ति (Scholarship): गरीब वर्ग के छात्रों को मिलने वाली सरकारी स्कॉलरशिप में दिक्कत आ सकती है।
क्या है e-KYC की प्रक्रिया?
सरकार का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और फर्जी लाभार्थियों को बाहर करना है। e-KYC की प्रक्रिया बेहद सरल है:
- परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने आधार कार्ड के साथ सरकारी राशन की दुकान (कोटेदार) पर जाना होगा।
- वहां ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (PoS) मशीन पर बायोमेट्रिक (अंगूठा लगाकर) सत्यापन करना होगा।
- ध्यान रहे कि परिवार के जिस सदस्य की e-KYC नहीं होगी, उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा।
फ्री है यह सुविधा
खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि e-KYC की यह प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है, इसके लिए किसी भी डीलर या व्यक्ति को पैसे देने की जरुरत नहीं है, अधिक जानकारी के लिए आप अपने राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
