भारत में भूमि स्वामित्व (Land Ownership) का विषय हमेशा चर्चा में रहता है, अक्सर लोग सोचते हैं कि देश की अधिकांश जमीन शायद बड़े उद्योगपतियों या शाही घरानों के पास होगी, लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं, देश में सबसे अधिक जमीन का मालिकाना हक़ किसी निजी व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि सीधे तौर पर भारत सरकार के पास है।
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भारत सरकार
सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, भारत सरकार देश की सबसे बड़ी ज़मीन मालिक है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के पास कुल मिलाकर लगभग 15,531 वर्ग किलोमीटर (यानी करीब 38.37 लाख एकड़) ज़मीन है, यह क्षेत्रफल दुनिया के कई छोटे देशों के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक है।
सरकारी विभागों में, रेल मंत्रालय के पास सर्वाधिक ज़मीन है (लगभग 2,926.6 वर्ग किलोमीटर), इसके बाद रक्षा मंत्रालय का स्थान आता है।
कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया
यह जानकारी कई लोगों को चौंका सकती है। सरकार के बाद, भारत में दूसरा सबसे बड़ा भू-स्वामी कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया है। विभिन्न अनुमानों और रिपोर्ट्स के मुताबिक, चर्च के पास पूरे देश में व्यापक स्तर पर ज़मीन फैली हुई है, इसमें चर्च भवन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य चैरिटेबल संस्थान शामिल हैं।
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वक्फ बोर्ड
देश में तीसरा सबसे बड़ा भू-स्वामी वक्फ बोर्ड (Waqf Board) है, देशभर में वक्फ संपत्तियां फैली हुई हैं, आंकड़ों के अनुसार, वक्फ बोर्डों के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन का प्रबंधन है, जो इसे भारत के प्रमुख भू-स्वामियों में से एक बनाता है।
निजी क्षेत्र की स्थिति
इन प्रमुख संस्थागत मालिकों के अलावा, निजी क्षेत्र में भी कई बड़ी हस्तियाँ और रियल एस्टेट कंपनियाँ हैं जिनके पास महत्वपूर्ण भूमि बैंक हैं। DLF के चेयरमैन के.पी. सिंह और गोदरेज इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों के पास भी बड़े पैमाने पर ज़मीनें हैं, लेकिन कुल क्षेत्रफल के मामले में वे सरकारी और धार्मिक संस्थाओं से काफी पीछे हैं।
भारत की अधिकांश भूमि का नियंत्रण सरकारी तंत्र और कुछ बड़ी धार्मिक/चैरिटेबल संस्थाओं के पास है, जो सामान्य धारणा से काफी अलग है।
