UGC New Rules 2026 को लेकर देशभर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज कैंपसों में विरोध के स्वर तेज़ हो गए हैं। University Grants Commission (UGC) द्वारा लागू किए गए Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026 को लेकर छात्र संगठनों से लेकर सामाजिक समूहों तक में असंतोष देखा जा रहा है।
जहां एक तरफ सरकार और UGC इसे SC-ST-OBC छात्रों के खिलाफ जातिगत भेदभाव रोकने का अहम कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर General Category (सवर्ण) छात्रों का कहना है कि ये नियम एकतरफा और भेदभावपूर्ण हैं।
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क्या हैं UGC के नए Equity Regulations 2026?
UGC द्वारा जारी नए नियमों के तहत अब हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में Equity Committee बनाना अनिवार्य कर दिया गया है।
इन नियमों के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
- हर Higher Education Institution में एक Equity Committee का गठन होगा
- यह कमेटी SC, ST और OBC छात्रों से जुड़ी भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई करेगी
- शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में निपटारा करना अनिवार्य होगा
- कमेटी में SC-ST, OBC, दिव्यांग और महिला प्रतिनिधियों की मौजूदगी ज़रूरी होगी
- कमेटी का उद्देश्य कैंपस में बराबरी (Equity) का माहौल बनाना और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं लागू करना होगा
UGC का कहना है कि ये नियम Higher Education System में समान अवसर (Equal Opportunity) सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।
UGC को ये नियम क्यों लाने पड़े?
UGC New Rules सीधे तौर पर Supreme Court के आदेश के बाद अस्तित्व में आए हैं।
साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला केस और पायल तड़वी केस की सुनवाई के दौरान UGC को सख्त निर्देश दिए थे।
- रोहित वेमुला (Hyderabad University)
- पायल तड़वी (Mumbai Medical College)
इन दोनों मामलों में कथित जातिगत उत्पीड़न के बाद आत्महत्या की गई थी। पीड़ितों की माताओं ने Supreme Court में PIL (Public Interest Litigation) दाखिल की थी।
कोर्ट ने UGC को कहा था कि:
- 2012 के पुराने नियम अब नाकाफी हैं
- भेदभाव रोकने के लिए मज़बूत और सख्त Regulations बनाए जाएं
- 8 हफ्तों के भीतर नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया जाए
इसी आदेश के बाद UGC Regulations 2026 लागू किए गए।
किस रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए UGC New Rules?
UGC ने Supreme Court और Parliamentary Committee के सामने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों में Caste Based Discrimination के आंकड़े दर्ज थे।
रिपोर्ट के प्रमुख आंकड़े:
- 2017-18 में जातिगत भेदभाव की शिकायतें: 173
- 2023-24 में शिकायतें बढ़कर: 378
- यानी 5 सालों में 118.4% की वृद्धि
हालांकि UGC के अनुसार:
- 90% से अधिक मामलों का निपटारा किया गया
- लेकिन Pending Cases भी बढ़े
- 2019-20 में पेंडिंग केस: 18
- 2023-24 में पेंडिंग केस: 108
UGC का तर्क है कि बढ़ती शिकायतें इस बात का संकेत हैं कि मौजूदा व्यवस्था नाकाफी थी।
नए नियमों में “जातिगत भेदभाव” की परिभाषा क्या है?
UGC Regulations 2026 में जातिगत भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
इसके तहत:
- SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ
- कोई भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अपमानजनक या बहिष्कृत करने वाला व्यवहार
- छात्र की गरिमा (Dignity) या शिक्षा में समानता (Equality in Education) को प्रभावित करता है
तो उसे भेदभाव माना जाएगा।
ऐसे मामलों में Equity Committee को शिकायत की जा सकती है और दोषी पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।
फिर विरोध क्यों हो रहा है?
UGC New Rules के खिलाफ सबसे ज़्यादा विरोध General Category (सवर्ण) छात्रों की ओर से हो रहा है।
उनके प्रमुख आरोप:
- नियमों में General Category छात्रों को भेदभाव का शिकार मानने का प्रावधान नहीं
- केवल SC-ST-OBC के खिलाफ भेदभाव को ही मान्यता
- झूठी शिकायतों के जरिए सवर्ण छात्रों को फंसाने की आशंका
- ये नियम UGC Act और Equal Opportunity के सिद्धांत के खिलाफ हैं
इसी मुद्दे पर Supreme Court में नई याचिका भी दाखिल की जा चुकी है।
कुल मिलाकर क्या है पूरा मामला?
UGC ने Supreme Court के आदेश और अपनी रिपोर्ट के आधार पर Equity Regulations 2026 लागू किए हैं।
एक तरफ ये नियम दलित और पिछड़े छात्रों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, तो दूसरी ओर सवर्ण छात्रों को इसके दुरुपयोग का डर सता रहा है।
इसी टकराव के कारण देशभर के कॉलेज-यूनिवर्सिटी कैंपसों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और मामला अब पूरी तरह Supreme Court के विचाराधीन है।
