Prepaid Smart Meter Update: आधी कीमतों पर लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर! अब सिक्योरिटी मनी देने की जरूरत नहीं, बिजली विभाग ने जारी किया नया रेट कार्ड

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 2026 की शुरुआत एक बड़ी राहत के साथ हुई है, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने नई 'कॉस्ट डेटा बुक' जारी करते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में ऐतिहासिक कटौती की घोषणा की है, नए आदेश के अनुसार, अब उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए पिछली दरों के मुकाबले आधे से भी कम दाम चुकाने होंगे

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Prepaid Smart Meter Update: आधी कीमतों पर लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर! अब सिक्योरिटी मनी देने की जरूरत नहीं, बिजली विभाग ने जारी किया नया रेट कार्ड
Prepaid Smart Meter Update: आधी कीमतों पर लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर! अब सिक्योरिटी मनी देने की जरूरत नहीं, बिजली विभाग ने जारी किया नया रेट कार्ड

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 2026 की शुरुआत एक बड़ी राहत के साथ हुई है, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने नई ‘कॉस्ट डेटा बुक’ जारी करते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में ऐतिहासिक कटौती की घोषणा की है, नए आदेश के अनुसार, अब उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए पिछली दरों के मुकाबले आधे से भी कम दाम चुकाने होंगे।

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कीमतों में भारी गिरावट: 50% से ज्यादा की बचत

बिजली विभाग द्वारा जारी नए रेट कार्ड के मुताबिक, सिंगल और थ्री फेज दोनों तरह के मीटरों के दाम काफी कम कर दिए गए हैं:

  • सिंगल फेज मीटर: पहले इसकी कीमत ₹6,016 थी, जिसे अब घटाकर मात्र ₹2,800 कर दिया गया है।
  • थ्री फेज मीटर: जो मीटर पहले ₹11,342 में लगता था, वह अब केवल ₹4,100 में उपलब्ध होगा। 

किस्तों में भुगतान और सिक्योरिटी मनी से आजादी

नए नियमों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब उपभोक्ताओं पर एकमुश्त भुगतान का बोझ नहीं पड़ेगा।

  • उपभोक्ता मात्र ₹1,000 जमा करके नया कनेक्शन ले सकते हैं। शेष राशि को ₹84 की मासिक किस्तों में 2 साल तक बिजली बिल के साथ चुकाने की सुविधा दी गई है।
  •  गरीब तबके के लिए ₹500 का शुरुआती भुगतान और ₹45 की 12 किस्तों का विकल्प रखा गया है।
  • लाइफलाइन श्रेणी के उपभोक्ताओं को अब सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की जरुरत नहीं है, इसके अलावा, स्मार्ट मीटर लगने पर भविष्य में लोड बढ़ाने के लिए भी कोई अतिरिक्त सिक्योरिटी शुल्क नहीं देना होगा। 

खत्म हुई ‘एस्टीमेट’ की झंझट

बिजली विभाग ने पुराने ढर्रे को बदलते हुए ‘एस्टीमेट’ व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, अब उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेते समय विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे, साथ ही, RDSS योजना के तहत पुराने मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदलने पर उपभोक्ताओं से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 

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क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार का लक्ष्य राज्य के हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पहुंचाना है ताकि बिजली चोरी रुके और उपभोक्ताओं को केवल उतनी ही बिजली का पैसा देना पड़े जितनी उन्होंने इस्तेमाल की है, नई दरें और किस्तों की सुविधा इस योजना को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाएगी।

उपभोक्ता नए कनेक्शन या पुराने मीटर को बदलवाने के लिए UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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Author
Pinki

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