सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी, 2026 को देश की करोड़ों छात्राओं के पक्ष में एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है, अदालत ने स्पष्ट किया है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य (Menstrual Health) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन और गरिमा के अधिकार’ का अभिन्न हिस्सा है।
यह भी देखें: Jio Cheapest Plan: जियो का धमाका! सबसे सस्ते रिचार्ज में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा; लंबी वैलिडिटी का उठाएं फायदा।
Table of Contents
अनिवार्य मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त बायो-डिग्रेडेबल (biodegradable) सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएं, यह सुविधा वेंडिंग मशीनों या स्कूल परिसर के भीतर निर्धारित स्थानों के माध्यम से सुलभ होनी चाहिए।
निजी स्कूलों की मान्यता पर खतरा
अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जो प्राइवेट स्कूल इन सुविधाओं (मुफ्त पैड और अलग शौचालय) को प्रदान करने में विफल रहेंगे, उनकी मान्यता रद्द (de-recognition) कर दी जाएगी।
बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं
- अलग और सुरक्षित शौचालय: सभी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग, क्रियाशील और दिव्यांग-अनुकूल (disabled-friendly) शौचालय होने चाहिए।
- MHM कॉर्नर: स्कूलों में ‘मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट’ (MHM) कॉर्नर बनाए जाने चाहिए, जहाँ अतिरिक्त यूनिफॉर्म, अंत:वस्त्र (innerwear), साबुन और पानी जैसी आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध हों।
यह भी देखें: Gold-Silver Price: चांदी ने रचा इतिहास, ₹4.10 लाख प्रति किलो के पार! सोना भी ₹1.83 लाख के नए शिखर पर; देखें ताज़ा रेट।
सरकार की जवाबदेही
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने यह भी कहा कि सरकारी स्कूलों में इन सुविधाओं की कमी के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
