महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विभिन्न राज्य सरकारें आकर्षक योजनाएं लेकर आई है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरु की गई ‘पिंक ई-रिक्शा योजना’ इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को ई-रिक्शा की कुल लागत का केवल 10% अग्रिम भुगतान करना होता है, सरकार का दावा है कि इस पहल से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और शहरों में सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित होगा।
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योजना की मुख्य विशेषताएं
इस योजना का मुख्य आकर्षण इसका वित्तीय ढांचा है, जो महिलाओं पर आर्थिक बोझ को काफी कम करता है:
- लाभार्थी महिलाओं को ई-रिक्शा की कुल कीमत का सिर्फ 10% डाउन पेमेंट के रूप में जमा करना होगा।
- केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ₹1 लाख तक की सब्सिडी प्रदान कर रही हैं (केंद्र से ₹25,000 और राज्य से ₹75,000)।
- शेष 70% राशि प्रमुख बैंकों के माध्यम से आसान मासिक किस्तों (EMI) पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे 5 वर्ष की अवधि में चुकाया जा सकता है।
पात्रता और लक्ष्य
योजना मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य की महिलाओं के लिए है। पात्रता मानदंड में 20 से 50 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। विधवा, तलाकशुदा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के तहत राज्य के 17 शहरों में 10,000 ई-रिक्शा वितरित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
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अन्य राज्यों में स्थिति
महाराष्ट्र के अलावा, अन्य राज्यों में भी इसी तरह की पहल की जा रही है:
- यूपी सरकार ‘मिशन शक्ति’ के तहत महिलाओं को ई-रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण और सब्सिडी सहायता प्रदान कर रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
- यहां भी सहकारी विभाग के माध्यम से महिलाओं के लिए ई-रिक्शा कल्याण योजनाएं संचालित हैं, जो वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
यह योजनाएं न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही हैं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी बढ़ावा दे रही हैं। इच्छुक महिलाएं अपने स्थानीय महिला एवं बाल विकास विभाग या परिवहन विभाग से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
