भारत सरकार और कई राज्य सरकारों ने मिलकर डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए फ्री मोबाइल योजना की शुरुआत की है, कोविड के बाद तेजी से बदले डिजिटल माहौल में हजारों छात्र और गरीब परिवार अभी भी स्मार्टफोन की कमी के कारण शिक्षा और सरकारी सेवाओं से दूर हैं। इसी अंतर को खत्म करने के उद्देश्य से जरूरतमंद नागरिकों को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना लागू की गई है।
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राजस्थान: इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (IGSY)
यह योजना राजस्थान सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं को डिजिटल रुप से सशक्त बनाना है।
- पात्रता: जन आधार कार्ड धारक महिलाएं (विशेष रूप से विधवा, एकल नारी, पेंशनधारी), सरकारी स्कूलों की 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राएं और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राएं पात्र हैं।
- लाभ: पात्र लाभार्थियों को मुफ्त स्मार्टफोन के साथ 1 साल तक मुफ्त इंटरनेट डेटा और कॉलिंग की सुविधा मिलती है।
- स्थिति जांच: आप अपनी पात्रता की जांच राजस्थान सरकार के जन सूचना पोर्टल पर अपने जन आधार नंबर के माध्यम से कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश: यूपी फ्री टैबलेट/स्मार्टफोन योजना
उत्तर प्रदेश सरकार यह योजना मुख्य रूप से राज्य के शिक्षित युवाओं और छात्रों को लक्षित करती है।
- पात्रता: स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र हैं। [5]
- लाभ: योजना के तहत पात्र छात्रों को मुफ्त टैबलेट या स्मार्टफोन वितरित किए जाते हैं। [5]
- आवेदन: आमतौर पर, आवेदन प्रक्रिया कॉलेज या शिक्षण संस्थान के माध्यम से संचालित की जाती है, जो छात्रों का डेटा सरकार के डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड करते हैं। [5] अधिक जानकारी युवा साथी पोर्टल पर उपलब्ध है।
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अन्य राज्यों में पहल
कई अन्य राज्य भी समय-समय पर इसी तरह की योजनाएं शुरू करते हैं। पात्रता और आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए, आपको संबंधित राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग या सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव
- हमेशा सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों पर ही भरोसा करें।
- किसी भी निजी वेबसाइट या ऐप पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी या पैसे जमा न करें जो मुफ्त मोबाइल का दावा करते हों।
- सामान्यतः, आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज़ और जन आधार (यदि लागू हो) की आवश्यकता होती है।
