उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को उपभोक्ताओं से अधिक वसूली गई ₹102 करोड़ की राशि वापस करने का कड़ा निर्देश दिया है। यह कदम स्मार्ट मीटर की स्थापना के नाम पर की गई अतिरिक्त वसूली के खुलासे के बाद उठाया गया है।
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क्यों हो रहा है ₹102 करोड़ का रिफंड?
नियामक आयोग की जांच में सामने आया कि बिजली कंपनियों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए निर्धारित दरों का उल्लंघन किया था।
- निर्धारित दरें: आयोग ने सिंगल फेज मीटर के लिए ₹2,800 और थ्री-फेज मीटर के लिए ₹4,100 की दर तय की थी।
- अवैध वसूली: जांच में पाया गया कि कंपनियां उपभोक्ताओं से सिंगल फेज के लिए ₹6,016 और थ्री-फेज के लिए ₹11,341 तक वसूल रही थीं।
- प्रभावित समय: यह रिफंड उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने 10 सितंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 के बीच नए कनेक्शन या मीटर बदलने के लिए भारी-भरकम एस्टीमेट राशि जमा की थी।
कैसे और कब मिलेगा पैसा?
उपभोक्ताओं को इस रिफंड के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए आयोग ने निम्नलिखित व्यवस्था की है:
- बिल में समायोजन (Adjustment): रिफंड की राशि नकद न देकर उपभोक्ताओं के आगामी मासिक बिजली बिलों में घटा दी जाएगी।
- स्वचालित प्रक्रिया: विभाग के सॉफ्टवेयर में बदलाव कर इसे ऑटोमैटिक मोड पर डाला गया है, जिससे पात्रता के आधार पर पैसा सीधे बिल में क्रेडिट हो जाएगा।
- समय सीमा: 2026 के शुरुआती महीनों के बिलों में यह कटौती दिखनी शुरू हो जाएगी।
उपभोक्ताओं को डबल राहत
रिफंड के साथ-साथ यूपी के उपभोक्ताओं को दो अन्य मोर्चों पर भी राहत मिल रही है:
- ईंधन अधिभार (Fuel Surcharge) में कमी: जनवरी 2026 से फ्यूल सरचार्ज में 2.33% की कटौती लागू की गई है, जिससे प्रति यूनिट बिजली सस्ती पड़ेगी।
- OTS योजना का लाभ: जिन उपभोक्ताओं का पुराना बिल बकाया है, वे 28 फरवरी 2026 तक चलने वाली ओटीएस (एकमुश्त समाधान योजना) के तहत ब्याज में 100% तक की छूट पा सकते हैं।
पावर कॉर्पोरेशन ने उपभोक्ताओं को सतर्क किया है कि रिफंड के नाम पर किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करें। रिफंड की स्थिति जानने के लिए उपभोक्ता UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना अकाउंट लॉग-इन कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1912 पर सहायता ले सकते हैं।
