बिहार सरकार ने राज्य के लाखों स्कूली छात्रों को बड़ी राहत देते हुए छात्रवृत्ति (Scholarship) राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल (Bihar Cabinet) की बैठक में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह निर्णय राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के छात्रों पर लागू होगा।
इस फैसले के लिए सरकार ने कुल 519.64 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, जिससे साफ है कि सरकार शिक्षा (Education) और सामाजिक समावेशन को लेकर गंभीर है।
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कितनी बढ़ी Scholarship? जानिए नई दरें
मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे अहम प्रस्ताव स्कूली छात्रवृत्ति से जुड़ा रहा। अब तक मिलने वाली छात्रवृत्ति की तुलना में नई राशि कहीं अधिक है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी।
नई छात्रवृत्ति राशि इस प्रकार तय की गई है:
- कक्षा 1 से 4:
अब छात्रों को 1,200 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। - कक्षा 5 से 6:
इन कक्षाओं के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाकर 2,400 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। - कक्षा 7 से 10:
अब छात्रों को 3,600 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति मिलेगी। - छात्रावास (Hostel) में रहने वाले छात्र:
कक्षा 1 से 10 तक के ऐसे छात्रों को 6,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।
सरकार का मानना है कि यह बढ़ी हुई राशि छात्रों की पढ़ाई, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी।
शिक्षा के साथ संस्कृति को भी बढ़ावा
Bihar Cabinet की बैठक में केवल Scholarship ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और उच्च शिक्षा (Higher Education) से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय को बड़ी सौगात
भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बक्सर जिले के डुमरांव में प्रस्तावित संगीत महाविद्यालय (Music College) के लिए सरकार ने बजट में बड़ा इजाफा किया है। पहले इस परियोजना के लिए 14 करोड़ 52 लाख रुपये स्वीकृत थे, जिसे बढ़ाकर अब 87 करोड़ 81 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर गंभीर है।
Higher Education और प्रशासनिक ढांचे को मजबूती
कैबिनेट बैठक में नवगठित उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सात निश्चय-तीन कार्यक्रम के तहत कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 161 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 17,000 पदों पर भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के सेवानिवृत्त जवानों को Special Auxiliary Police (SAP) के रूप में कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की स्वीकृति दी गई है।
Patna Zoo की Toy Train फिर दौड़ेगी
पर्यटन (Tourism) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन (Toy Train) के पुनः संचालन के लिए भी सरकार ने 5 करोड़ 81 लाख 73 हजार रुपये की राशि मंजूर की है। इसके साथ ही अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी खर्च किया जाएगा।
चीनी मिल और Civil Aviation पर भी अहम फैसले
बैठक में सात निश्चय-तीन के अंतर्गत संभावित चीनी मिलों (Sugar Mills) की स्थापना को लेकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने की मंजूरी दी गई। इसके लिए राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड की सेवाएं ली जाएंगी।
वहीं, नवगठित Civil Aviation Department में 99 नए पदों के सृजन और पहले से सृजित 176 पदों को विभाग में ट्रांसफर करने की भी स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य में हवाई सेवाओं (Aviation Services) के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा और विकास की दोहरी रणनीति
कुल मिलाकर, बिहार सरकार के ये फैसले यह दर्शाते हैं कि राज्य एक तरफ स्कूली शिक्षा और छात्रवृत्ति (Scholarship) के जरिए सामाजिक समानता को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दूसरी ओर संस्कृति, पर्यटन, सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों पर भी समान रूप से ध्यान दे रहा है।
