
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, आयोग ने BLOs के वार्षिक मानदेय को दोगुना कर दिया है, साथ ही उनके पर्यवेक्षकों (Supervisors) और अन्य अधिकारियों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की है। यह फैसला 2 अगस्त, 2025 को घोषित किया गया था, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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BLO को कितनी सैलरी (मानदेय) मिलती है?
BLO का पद पूर्णकालिक नहीं होता, बल्कि यह एक अतिरिक्त कर्तव्य है जिसके लिए उन्हें मानदेय (Honorarium) और प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- BLOs का न्यूनतम वार्षिक मानदेय ₹6,000 से बढ़ाकर ₹12,000 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उन्हें प्रतिमाह ₹1,000 का भुगतान किया जाएगा।
- मतदाता सूची के पुनरीक्षण (Revision) कार्य में भाग लेने वाले BLOs को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 कर दी गई है।
- विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) जैसे विशेष अभियानों के लिए BLOs को ₹6,000 तक का अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन भी मिल सकता है।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के अलावा BLO के अन्य काम
BLO भारत निर्वाचन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण जमीनी कड़ी हैं। मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने (फॉर्म 6) के अलावा, उनकी मुख्य जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:
- नए मतदाता आवेदनों और मौजूदा प्रविष्टियों का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करना और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को रिपोर्ट सौंपना।
- मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित (shifted) या डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करना और कानूनी प्रक्रिया के बाद उनका नाम सूची से हटवाना।
- मतदाताओं के व्यक्तिगत विवरण में सुधार या परिवर्तन के अनुरोधों पर कार्रवाई करना।
- स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिलाओं, दिव्यांगों (PwD) और वरिष्ठ नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया, उनके अधिकारों और मतदान के महत्व के बारे में जागरुक करना।
- यह सुनिश्चित करना कि उनके मतदान क्षेत्र में कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं और सभी का पंजीकरण हो।
- चुनाव के समय मतदाताओं को मतदान की तारीख, समय और स्थान वाली मतदाता पहचान पर्ची (Voter Identification Slip) सीधे उनके घर पर वितरित करना।
- मतदान के दिन PwD मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक सुविधाओं जैसे व्हीलचेयर या परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहायता करना।
- ‘BLO’ मोबाइल ऐप का उपयोग करके वास्तविक समय में चुनावी डेटा अपलोड करना और विसंगतियों को चिह्नित करना।
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ये सभी कार्य एक पारदर्शी और निष्पक्ष मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसे आयोग ने लोकतंत्र की नींव बताया है।















