8th Pay Commission Update: महंगाई भत्ता (DA) होगा शून्य! बेसिक सैलरी में मर्ज होकर बन सकता है नया पे-मैट्रिक्स, कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल 2026 की शुरुआत बड़ी हलचल के साथ हुई है, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और लागू होने की सुगबुगाहत के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, चर्चा है कि इस बार कर्मचारियों के वेतन ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें महंगाई भत्ते (DA) को शून्य करने का प्रस्ताव सबसे प्रमुख है

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8th Pay Commission Update: महंगाई भत्ता (DA) होगा शून्य! बेसिक सैलरी में मर्ज होकर बन सकता है नया पे-मैट्रिक्स, कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव
8th Pay Commission Update: महंगाई भत्ता (DA) होगा शून्य! बेसिक सैलरी में मर्ज होकर बन सकता है नया पे-मैट्रिक्स, कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल 2026 की शुरुआत बड़ी हलचल के साथ हुई है, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और लागू होने की सुगबुगाहत के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, चर्चा है कि इस बार कर्मचारियों के वेतन ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें महंगाई भत्ते (DA) को शून्य करने का प्रस्ताव सबसे प्रमुख है।

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DA शून्य होने का क्या है गणित?

नियमों और पिछले ट्रेंड्स के अनुसार, जब महंगाई भत्ता (DA) 50% की सीमा को पार कर जाता है, तो उसे मूल वेतन (Basic Salary) में समाहित करने की परंपरा रही है, विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर इसे ‘शून्य’ (Zero) से नए सिरे से शुरू किया जा सकता है, इसका सीधा लाभ कर्मचारियों की पेंशन और अन्य भत्तों पर पड़ेगा, जो बेसिक सैलरी के आधार पर तय होते हैं।

नया पे-मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर पर नजर

सूत्रों के मुताबिक, यदि DA को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाता है, तो केंद्र सरकार एक नया पे-मैट्रिक्स तैयार करेगी, कर्मचारी संगठनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर को वर्तमान 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की पुरजोर मांग की जा रही है, अगर सरकार इस मांग को स्वीकार करती है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी संभव है।

  • वर्तमान न्यूनतम वेतन: ₹18,000
  • संभावित न्यूनतम वेतन: ₹26,000 (3.68 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर)

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कब तक होगा 8वें वेतन आयोग का गठन?

आमतौर पर वेतन आयोग का गठन प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। चूँकि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में प्रभावी हुआ था, इसलिए तार्किक रूप से 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, हालांकि, सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी संरचना की घोषणा नहीं की है, लेकिन कर्मचारी यूनियनों ने बजट सत्र से पहले इस पर दबाव बढ़ा दिया है।

कर्मचारियों के लिए क्या बदलेगा?

  • सैलरी में उछाल: बेसिक सैलरी बढ़ने से एचआरए (HRA), ट्रेवल अलाउंस और अन्य भत्तों में भी स्वत: वृद्धि होगी।
  • पेंशन लाभ: बेसिक सैलरी बढ़ने का सीधा फायदा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन पर पड़ेगा।
  • नया वेतन ढांचा: नया पे-मैट्रिक्स आने से वेतन विसंगतियां दूर होने की उम्मीद है।

सरकारी अधिसूचनाओं और वेतन से जुड़े आधिकारिक अपडेट के लिए कर्मचारी भारत सरकार के व्यय विभाग (DOE) की वेबसाइट देख सकते हैं।

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8वां वेतन आयोग करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है, हालांकि, DA मर्जर और नए पे-मैट्रिक्स पर अंतिम मुहर कैबिनेट की बैठक के बाद ही लगेगी, वर्तमान में कर्मचारी वर्ग सरकार की अगली घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

8th Pay Commission Update
Author
Pinki

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