भारत अपनी विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के भीतर ही कुछ ऐसे इलाके हैं, जहाँ कदम रखने से पहले आपको सरकार से लिखित इजाजत लेनी होगी? जी हां, अगर आप 2025 में इन संवेदनशील क्षेत्रों में बिना वैध परमिट के पाए जाते हैं, तो आपको भारी जुर्माने के साथ कड़ी सजा का सामना भी करना पड़ सकता है।
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सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं ये क्षेत्र
भारत के सीमावर्ती राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में बाहरी लोगों (गैर-निवासियों) के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए ‘इनर लाइन परमिट’ (ILP) की व्यवस्था लागू है। यह नियम न केवल विदेशी पर्यटकों पर बल्कि भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा और स्थानीय जनजातीय संस्कृति का संरक्षण करना है।
इन जगहों पर जाने से पहले करा लें रजिस्ट्रेशन
अगर आप निम्नलिखित इलाकों की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो इन नियमों को नोट कर लें:
- अरुणाचल प्रदेश: यहाँ के तवांग और जीरो वैली जैसे पर्यटन स्थलों समेत पूरे राज्य में प्रवेश के लिए Arunachal ILP अनिवार्य है।
- लद्दाख: पैंगोंग झील, नुब्रा वैली और खारदुंग ला जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए लद्दाख प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक है।
- सिक्किम: नाथुला दर्रा और गुरुडोंगमार झील जैसे ऊंचे क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष सैन्य और नागरिक अनुमति की जरूरत होती है।
- लक्षद्वीप: यहाँ के द्वीपों पर कदम रखने के लिए पुलिस क्लीयरेंस और प्रशासन का परमिट अनिवार्य है।
- पूर्वोत्तर के अन्य राज्य: मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में भी प्रवेश के लिए ILP की सख्त आवश्यकता है।
बिना अनुमति जाने पर क्या होगी सजा?
वर्ष 2025 के कड़े नियमों के अनुसार, प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध प्रवेश को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा सकता है। ऐसे में:
- पकड़े जाने पर 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
- 5 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
- विदेशी नागरिकों के मामले में उन्हें तत्काल डिपोर्ट (देश निकाला) किया जा सकता है और भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
कैसे लें परमिट?
पर्यटकों की सुविधा के लिए अब अधिकांश राज्यों ने ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा शुरु कर दी है, आप यात्रा से कम से कम एक सप्ताह पहले संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी स्थित विभिन्न ‘राज्य भवनों’ (State Houses) से भी ऑफलाइन पास बनवाए जा सकते हैं।
