प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की राशि बढ़ने का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण आया है, नए साल 2026 से पहले सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर यह चर्चा तेज थी कि सरकार सालाना मिलने वाली ₹6,000 की राशि को बढ़ाकर ₹12,000 कर सकती है, लेकिन अब संसद में सरकार के जवाब ने इस पर स्थिति साफ कर दी है।
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सरकार ने क्या कहा?
दिसंबर 2025 में राज्यसभा सत्र के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि “फिलहाल पीएम-किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ को बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।”
मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की ही सहायता प्रदान की जा रही है और इसे बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
समिति के सुझाव पर सरकार का रुख
उल्लेखनीय है कि कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹12,000 करने की सिफारिश की थी, हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया है कि वह वर्तमान में इसी राशि (₹6,000) के साथ योजना को आगे बढ़ाएगी।
योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
भले ही सहायता राशि नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन सरकार ने योजना की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए हैं:
- किसान आईडी (Farmer ID) अनिवार्य: फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब 14 राज्यों में नए पंजीकरण के लिए ‘किसान आईडी’ अनिवार्य कर दी गई है।
- e-KYC और भू-सत्यापन: सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं किसानों को अगली किस्त मिलेगी जिनका e-KYC और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन (Land Seeding) पूरा हो चुका है।
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कैसे चेक करें अपना स्टेटस?
किसान अपनी अगली किस्त और लाभार्थी स्थिति की जानकारी के लिए पीएम किसान आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ‘Know Your Status’ विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
फिलहाल किसानों को पुरानी दर यानी ₹2,000 की तीन समान किस्तों में ही सालाना मदद मिलती रहेगी, सरकार का जोर अब राशि बढ़ाने के बजाय, योजना के डेटाबेस को शुद्ध करने और केवल पात्र किसानों तक लाभ पहुँचाने पर है।
