
केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई लागत कम करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी योजना चला रही हैं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के तहत, किसानों को सोलर पंप की स्थापना पर 60% से 90% तक की भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
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हालांकि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ₹2 लाख का सोलर पंप पूरी तरह “फ्री” दे रही है, यह जानकारी आंशिक रुप से भ्रामक है, सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की राशि दो लाख रुपये तक हो सकती है, लेकिन लाभार्थी किसान को भी कुल लागत का एक निश्चित प्रतिशत (10% से 40% तक) स्वयं वहन करना अनिवार्य है।
Table of Contents
योजना के मुख्य बिंदु
- सब्सिडी प्रतिशत: योजना के तहत केंद्र सरकार 30% और राज्य सरकारें 30% से 60% तक की सब्सिडी प्रदान करती हैं।
- किसानों को लाभ: इस योजना का मुख्य लक्ष्य उन किसानों को लाभ पहुंचाना है जो सिंचाई के लिए महंगे डीजल पंपों पर निर्भर हैं या बिजली की समस्या का सामना कर रहे हैं।
- पात्रता: यह योजना मुख्य रूप से देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपलब्ध है जिनके पास अपनी कृषि भूमि है।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
इच्छुक और पात्र किसान अपने राज्य के कृषि विभाग या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण पत्र (पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि)
- बैंक खाता पासबुक (सब्सिडी सीधे खाते में जमा की जाती है)
- भूमि के दस्तावेज़ (जमाबंदी की प्रतिलिपि)
- पासपोर्ट साइज फोटो
सावधान रहें
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे, आवेदन केवल उन्हीं वेबसाइटों पर करें जिनका डोमेन .gov.in या .nic.in हो, सटीक जानकारी और आवेदन लिंक के लिए, अपने जिले के कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

















