केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) और महंगाई भत्ते (DA) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, वित्त मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया है कि फिलहाल महंगाई भत्ते को मूल वेतन (Basic Salary) में जोड़ने का सरकार का कोई विचार नहीं है।
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DA विलय पर सरकार का रुख साफ
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए यह स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि “वर्तमान में महंगाई भत्ते (DA) या महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन में विलय करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।”
गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि चूंकि DA का आंकड़ा 50% को पार कर चुका है (जो वर्तमान में करीब 58% है), इसलिए इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाना चाहिए। सरकार के इस ताजा बयान ने इन अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दिया है।
8वें वेतन आयोग का गठन और टाइमलाइन
वित्त मंत्रालय ने संसद को यह भी सूचित किया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) का आधिकारिक तौर पर गठन किया जा चुका है। आयोग के ‘संदर्भ की शर्तें’ (Terms of Reference) 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित की गई थीं।
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आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं।
करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर असर
इस नए वेतन आयोग के गठन और आगामी सिफारिशों का सीधा लाभ:
- 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा।
- 69 लाख के करीब पेंशनभोगियों की पेंशन में सुधार होगा।
मंत्रालय ने यह भी आश्वस्त किया कि 8वां वेतन आयोग केवल सेवारत कर्मचारियों के वेतन ढांचे पर ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों के पेंशन संशोधन पर भी अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें देगा।
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हालांकि DA विलय की मांग को सरकार ने अभी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होना लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, अब सभी की नजरें आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं, जो भविष्य में वेतन वृद्धि और अन्य भत्तों का निर्धारण करेंगी।
