हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सीके आनंद नाम के बुजुर्ग को वो जमीन वापस दिलाई, जिसकी लड़ाई वह और उनका परिवार पिछले छह दशकों से लड़ रहे थे। इस केस की शुरुआत 1963 में हुई थी, जब फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में आरसी सूद एंड कंपनी लिमिटेड ने “इरोस गार्डन रेजिडेंशियल कॉलोनी” नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसी स्कीम के तहत आनंद की मां नंका देवी ने 350 और 217 वर्ग गज के दो प्लॉट खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट किया।
नंका देवी ने कुल कीमत का आधा हिस्सा जमा भी करा दिया था। लेकिन कंपनी ने न तो कब्जा दिया, न रजिस्ट्री कराई। शुरू में कंपनी ने “कानूनी मंजूरी मिलने” का हवाला देकर वादे पूरे करने से बचती रही, और आखिरकार मामला अदालत तक पहुंच गया।
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कानून की भूलभुलैया में फंसी जमीन
जैसे-जैसे वक्त बीतता गया, ये मामला कोर्ट और सरकारी विभागों की पेचिदगियों में उलझता चला गया। 1963 में लागू हुआ Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Act और बाद में 1975 का Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act इन दोनों कानूनों ने कॉलोनी प्लानिंग और जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया को जटिल बना दिया।
डेवलपर ने इन्हीं एक्ट्स का सहारा लेते हुए कहा कि जब तक मंजूरी नहीं मिलती, कब्जा नहीं दिया जा सकता। वहीं दूसरी ओर, परिवार को डर था कि कहीं ये जमीन किसी तीसरे व्यक्ति को न बेच दी जाए। मजबूर होकर वादियों ने 1980 के दशक के मध्य में कोर्ट का सहारा लिया। न्यायिक आदेश आने के बाद भी बिल्डर ने कब्जा देने से इनकार कर दिया। इस तरह मामला धीरे-धीरे एक “never-ending legal battle” बन गया, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक खिंचता गया।
हाईकोर्ट ने लगाई आखिरी मुहर
अब, छह दशकों के बाद, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर निर्णायक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि वादी यानी सीके आनंद के परिवार का अधिकार अब पूरी तरह से साबित हो चुका है, और बिल्डर की दलीलें अब “कानूनी रूप से स्वीकार्य” नहीं हैं।
कोर्ट ने साफ कहा कि यह तर्क अब नहीं चल सकता कि जमीन की कीमत वर्षों में बढ़ चुकी है, इसलिए कब्जा नहीं दिया जा सकता। न्यायपालिका ने मूल कीमत के आधार पर ही फैसला सुनाते हुए जमीन आनंद परिवार को देने का आदेश दिया वो भी सिर्फ 25% nominal cost जोड़कर। यानि, जमीन जिसकी मौजूदा बाजार कीमत करीब 7 करोड़ रुपये है, वादी को लगभग कुछ हजार रुपये में मिलेगी। चुंकि ये सौदा मूल रूप से कानूनन वैध था, इसलिए कोर्ट ने क्रेता के अधिकार को सबसे ऊपर माना।
80 साल के सीके आनंद को आखिरकार राहत
सीके आनंद, जो अब 80 वर्ष पार कर चुके हैं, ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा इस केस के पीछे लगा दिया। उनका कहना है कि “यह जीत सिर्फ एक संपत्ति की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो हमने न्याय व्यवस्था पर रखा था।” परिवार का दर्द झलकता है एक ऐसी जंग जिसमें वक्त, पैसा और उम्मीद—तीनों की परीक्षा हुई। पर आखिरकार, न्याय मिला।
सिस्टम के लिए एक सीख
यह केस भारत की लंबी न्याय प्रक्रिया की एक सच्ची तस्वीर पेश करता है। जहां एक साधारण खरीदार को अपनी ही खरीदी जमीन पाने में पूरी उम्र लग गई। पर साथ ही, यह मिसाल भी है कि कानून अंततः न्याय दिलाता है, चाहे देर से ही सही। फरीदाबाद के सूरजकुंड की यह कहानी आज हजारों उन परिवारों के लिए प्रेरणा है जो रियल एस्टेट विवादों में फंसे हुए हैं। यह बताती है कि truth and patience ultimately prevail.
